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शनिवार, 21 नवंबर 2026

भारत की विकास दर तथा अमेरिकी ब्याज दर विवाद / India's Growth Rate and the US Interest Rate Dispute

 


राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तथा अमेरिकी केंद्रीय बैंक के मध्य चल रहा तनाव पुनः तीव्र हो गया है। उन्होंने भारत की लगभग सात प्रतिशत आर्थिक विकास दर का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अमेरिकी मौद्रिक प्राधिकरण पर ब्याज दरें घटाने का कड़ा दबाव बनाया है। उनके अनुसार कम ऋण लागत के माध्यम से भारत तेज आर्थिक विस्तार कर रहा है। ट्रंप ने तर्क दिया कि यदि अमेरिका में भी ब्याज दरें घटाई जाएं तो सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर चौदह से बीस प्रतिशत तक पहुंच सकती है। उनका मानना है कि उच्च ब्याज दरें अमेरिकी अर्थव्यवस्था की वास्तविक क्षमता को बाधित कर रही हैं। इस कथन ने वैश्विक वित्तीय जगत में मौद्रिक नीति की स्वतंत्रता तथा राजनीतिक हस्तक्षेप पर नई बहस छेड़ दी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्पष्ट रूप से कहा कि केंद्रीय बैंक की नीतियां राजनीतिक पूर्वाग्रह से प्रभावित प्रतीत होती हैं। उनके मतानुसार जब भी अमेरिका में सकारात्मक आर्थिक आंकड़े सामने आते हैं तो ब्याज दरें बढ़ा दी जाती हैं। ट्रंप ने इसे विपरीत तथा अनुचित दृष्टिकोण बताया है। उनका कहना है कि सुदृढ़ आर्थिक प्रदर्शन साख क्षमता को बढ़ाता है। अतः बेहतर आर्थिक स्थिति के समय ऋण लागत कम होनी चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि ब्याज दरों में एक प्रतिशत की कटौती से राष्ट्रीय ऋण भुगतान में छः सौ पचास अरब डॉलर की बचत हो सकती है।

दूसरी ओर अमेरिकी केंद्रीय बैंक की नीतिगत स्थिति इन दावों से भिन्न दिखाई देती है। सितंबर दो हजार छब्बीस में केंद्रीय बैंक ने नीतिगत ब्याज दर में शून्य दशमलव पच्चीस प्रतिशत की वृद्धि कर लक्ष्य सीमा को तीन दशमलव पचहत्तर से चार प्रतिशत के स्तर पर पहुंचाया था। अक्टूबर के अंत में हुई बैठक में भी ब्याज दरों को इसी स्तर पर स्थिर रखा गया। नीति निर्माताओं के बीच इस निर्णय पर मतभेद भी सामने आए तथा दो सदस्यों ने और वृद्धि का समर्थन किया। नवंबर के मध्य में एक वरिष्ठ अधिकारी ने संकेत दिया कि आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप आगे और वृद्धि आवश्यक हो सकती है।

इस कठोर मौद्रिक रुख के पीछे मुद्रास्फीति की चिंता प्रमुख कारण है। सितंबर दो हजार छब्बीस में अमेरिकी मुद्रास्फीति तीन दशमलव छः प्रतिशत दर्ज की गई जो केंद्रीय बैंक के दो प्रतिशत लक्ष्य से काफी अधिक है। केंद्रीय बैंक का वैधानिक दायित्व मूल्य स्थिरता बनाए रखना तथा अधिकतम रोजगार को प्रोत्साहन देना है। भले ही घरेलू उपभोग व्यय तथा उत्पादकता में मजबूती देखी जा रही हो परंतु बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करना प्राथमिकता बना हुआ है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि केवल तीव्र विकास की इच्छा से मुद्रास्फीति की अनदेखी करना दीर्घकालिक अस्थिरता को जन्म दे सकता है।

भारत तथा अमेरिका के आर्थिक आंकड़ों की तुलना करते समय पद्धतिगत अंतर को समझना भी आवश्यक है। भारत की सात दशमलव आठ प्रतिशत की वृद्धि दर वार्षिक आधार पर मापी गई है जबकि अमेरिका की तीन दशमलव चार प्रतिशत दर मौसमी समायोजित त्रैमासिक वार्षिक आंकड़ा है। इसके अतिरिक्त भारत की मानक रेपो दर पांच दशमलव पचास प्रतिशत है जो अमेरिकी फेडरल फंड्स लक्ष्य सीमा से अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक भी अपनी चार प्रतिशत मुद्रास्फीति लक्ष्य तथा दो से छः प्रतिशत सहनशीलता सीमा के अंतर्गत नीतियां तय करता है। अतः दोनों देशों की ब्याज दरों तथा विकास दरों की सीधी तुलना करते समय संरचनात्मक भिन्नताओं का ध्यान रखना अनिवार्य है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में अमेरिका की केंद्रीय भूमिका के कारण उसे विश्व में सबसे कम ब्याज दरों का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ते निवेश तथा कारखानों की निरंतर सक्रियता का उल्लेख करते हुए अपनी नीतियों की सराहना की। उनके अनुसार शुल्क नीतियों के कारण प्रमुख वाहन निर्माताओं ने अमेरिकी भूमि पर निवेश बढ़ाया है। साथ ही उन्होंने कच्चे तेल तथा ईंधन की घटती कीमतों को आर्थिक सुधार का संकेत बताया। इसके बावजूद वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता तथा ब्याज दरों की दिशा को लेकर सतर्कता व्याप्त है।

यह संपूर्ण विवाद इस मूल प्रश्न को रेखांकित करता है कि मौद्रिक नीति को कितना स्वतंत्र रहना चाहिए। यदि राजनीतिक दबाव के कारण ब्याज दरें शीघ्र घटाई जाती हैं तो मुद्रास्फीति पुनः भड़क सकती है। इसके विपरीत यदि अत्यधिक सख्ती बरती जाती है तो ऋण लागत बढ़ने से निवेश तथा आवास क्षेत्र पर दबाव पड़ सकता है। भारत की विकास यात्रा यह दर्शाती है कि संरचनात्मक सुधार, निवेश तथा संतुलित नीतियों का समन्वय दीर्घकालिक प्रगति के लिए निर्णायक होता है। अंततः अमेरिकी केंद्रीय बैंक को आंकड़ों के आधार पर संतुलित मार्ग चुनना होगा जिससे स्थिरता तथा समृद्धि दोनों सुरक्षित रह सकें।

The tension between President Donald Trump and the United States central bank has intensified once again. Citing India's economic growth rate of nearly seven percent, he has placed strong pressure on the monetary authority to lower interest rates. In his view, India is achieving rapid economic expansion through lower borrowing costs. Trump argued that if interest rates were reduced in the United States as well, gross domestic product growth could reach fourteen to twenty percent. He believes that elevated interest rates are restricting the true potential of the American economy. This statement has sparked a fresh debate across global financial circles over central bank independence and political interference.

The American president clearly stated that the policies of the central bank appear influenced by political bias. According to him, interest rates are raised whenever positive economic figures are announced in the United States. Trump termed this approach reversed and improper. He asserted that strong economic performance enhances creditworthiness. Therefore, borrowing costs should decline during periods of stronger economic performance. He also claimed that a one percentage point cut in interest rates could save six hundred fifty billion dollars in national debt servicing.

On the other hand, the policy stance of the United States central bank appears different from these claims. In September two thousand twenty-six, the central bank raised its policy interest rate by zero point two five percentage points, bringing the target range to between three point seven five and four percent. At its late October meeting, it kept interest rates unchanged at that same level. Differences also surfaced among policymakers regarding this decision, with two members favoring a further increase. In mid-November, a senior official indicated that additional increases could become necessary depending on economic conditions.

Concern over inflation remains the primary reason behind this firm monetary stance. In September two thousand twenty-six, American inflation stood at three point six percent, well above the central bank's two percent target. The statutory mandate of the central bank is to maintain price stability and promote maximum employment. Even though domestic consumer spending and productivity show resilience, containing rising prices remains a priority. Economists note that ignoring inflation merely in pursuit of faster growth can generate long-term instability.

Understanding methodological differences is also essential when comparing economic figures between India and the United States. India's growth rate of seven point eight percent is measured on a year-on-year basis, whereas the American figure of three point four percent is a seasonally adjusted annualized quarterly rate. Furthermore, India's benchmark repo rate stands at five point fifty percent, which is higher than the United States federal funds target range. The Reserve Bank of India also sets policy within its four percent inflation target and two to six percent tolerance band. Consequently, structural differences must be kept in mind when directly comparing interest rates and growth rates across the two nations.

President Trump also stated that because of America's central role in the global economic order, it should receive the benefit of the lowest interest rates in the world. He praised his policies while pointing to rising investment in manufacturing and sustained factory activity. According to him, tariff policies have encouraged major automobile manufacturers to expand investment on American soil. He also cited falling prices of crude oil and fuel as signs of economic improvement. Nevertheless, uncertainty in financial markets and caution regarding the path of interest rates remain widespread.

This entire dispute underscores the fundamental question of how independent monetary policy should be. If interest rates are cut prematurely under political pressure, inflation could flare up again. Conversely, if excessive tightening is maintained, higher borrowing costs can weigh on investment and the housing sector. India's growth journey shows that coordination among structural reforms, investment, and balanced policies is decisive for sustained progress. Ultimately, the American central bank will have to choose a data-driven, balanced path so that both stability and prosperity remain secure.


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