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नवम्बर मास की उन्नीसवीं तिथि को शेन्जेन नगर में आयोजित एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के अवसर पर एक अभूतपूर्व त्रिपक्षीय बैठक संपन्न हुई। इस ऐतिहासिक भेंट में संयुक्त राज्य अमेरिका के अध्यक्ष डोनल्ड ट्रम्प, रूस के अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन तथा चीन के अध्यक्ष शी चिनफिंग ने भाग लिया। तीनों प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों ने पारस्परिक संवाद के माध्यम से शांति की दिशा में एक संयुक्त घोषणापत्र प्रस्तुत किया। यह घोषणापत्र वैश्विक कूटनीति के पटल पर अत्यंत तीव्र चर्चा का विषय बना हुआ है। तीनों महाशक्तियों के प्रमुखों ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया कि परमाणु युद्ध न तो जीता जा सकता है और न ही कभी लड़ा जाना चाहिए। इस सहमति ने संपूर्ण विश्व में व्याप्त परमाणु आशंकाओं को कुछ हद तक शांत करने का प्रयास किया है। शेन्जेन की रमणीय पहाड़ियों के समीप स्थित एक सरोवर के तट पर यह बैठक लगभग नब्बे मिनट तक चली। अध्यक्ष डोनल्ड ट्रम्प ने वार्ता के आरंभ में कहा कि तीनों राष्ट्र मिलकर वास्तव में नया इतिहास रच रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि संवाद के अवसर त्याग देने से कभी शांति स्थापित नहीं होती। अध्यक्ष शी चिनफिंग ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रमुख शक्तियों के सद्भाव में रहने से विश्व में शांति बनी रहती है। इसके विपरीत जब प्रमुख शक्तियों में टकराव होता है, तब संसार अशांति में डूब जाता है। अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन ने इस भेंट को गंभीर तथा सहयोगात्मक कार्य बताया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य होने के नाते तीनों देशों का यह विशेष दायित्व है कि वे अंतर्राष्ट्रीय विधि की रक्षा करें। इस त्रिपक्षीय शांति घोषणापत्र में चार प्रमुख बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की गई है। प्रथम बिंदु संयुक्त राष्ट्र में सुधार लाने से संबद्ध है। तीनों राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और उनके पास निषेधाधिकार की शक्ति है। उन्होंने संकल्प लिया कि वे वैश्विक चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र को सुधारेंगे। इस सुधार का लक्ष्य संगठन को अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के मूल उद्देश्य के अनुरूप बनाना है। हालांकि इस घोषणापत्र में सुधारों की ठोस रूपरेखा अथवा समयसीमा का स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है। फिर भी यह कथन वैश्विक शासन व्यवस्था में संभावित परिवर्तनों का संकेत देता है। द्वितीय बिंदु ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता बनाए रखने से जुड़ा है। तीनों नेताओं ने परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन तथा आपूर्ति बढ़ाने पर सहमति जताई। इसका उद्देश्य सभी राष्ट्रों के हित में ऊर्जा प्रवाह को सुचारु बनाए रखना है। ईरान संघर्ष के दौरान होर्मुज जलडमरूमध्य में हुए हमलों के कारण तेल मार्ग बारंबार बाधित हुआ था। उस व्यवधान ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में गंभीर अस्थिरता उत्पन्न कर दी थी। अतः तेल आपूर्ति को सुरक्षित रखने का यह संकल्प आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तृतीय बिंदु परमाणु जोखिम घटाने तथा परमाणु शस्त्रों के प्रसार को रोकने से संबद्ध है। तीनों देशों ने इस विषय पर परस्पर संवाद करने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका तथा रूस के मध्य पिछली शस्त्र नियंत्रण संधि की अवधि फरवरी मास में समाप्त हो चुकी है। अध्यक्ष ट्रम्प एक ऐसी नई तथा आधुनिक संधि चाहते हैं जिसमें चीन भी सम्मिलित हो। अनुमानों के अनुसार अमेरिका तथा रूस के पास पांच हजार से अधिक परमाणु आयुध हैं। चीन के पास लगभग छह सौ परमाणु आयुध होने का अनुमान लगाया जाता है। यद्यपि परमाणु जोखिम घटाने की बात हुई, तथापि ठोस निरस्त्रीकरण की रूपरेखा अभी सामने नहीं आई है। चतुर्थ बिंदु राजकीय सहमति तथा शासकीय पदाधिकारियों की उन्मुक्ति के सम्मान से संबंधित है। तीनों राष्ट्राध्यक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय तथा समान संस्थाओं को अपने अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। व्लादिमीर पुतिन के विरुद्ध इस न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी आदेश जारी किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त ट्रम्प प्रशासन भी इस न्यायालय तथा उसके अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा चुका है। इसलिए यह बिंदु तीनों नेताओं के साझा कूटनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस ऐतिहासिक वार्ता के पश्चात विभिन्न विश्लेषकों ने इसके महत्व तथा सीमाओं का मूल्यांकन किया है। एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि घोषणापत्र में यूक्रेन तथा ईरान के युद्धों का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं किया गया है। ताइवान के विषय पर भी कोई ठोस प्रगति दर्ज नहीं की गई। अध्यक्ष शी चिनफिंग ने ताइवान के संदर्भ में वाशिंगटन को सावधान करते हुए कहा कि संबंधों में बड़े व्यवधान से बचने के लिए सही कदम उठाए जाने चाहिए। विश्लेषकों का मानना है कि इस बैठक में ठोस समझौतों की अपेक्षा प्रतीकात्मक छवि अधिक प्रमुख रही। फिर भी इस त्रिपक्षीय भेंट का प्रतीकात्मक तथा कूटनीतिक प्रभाव कम नहीं आंका जा सकता। व्लादिमीर पुतिन के लिए यह बैठक वैश्विक कूटनीतिक मंच पर पुनः सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराने का अवसर बनी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वे दिसम्बर मास में मियामी में होने वाली जी-बीस बैठक में भाग लेने पर विचार कर सकते हैं। अध्यक्ष शी चिनफिंग ने इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करके चीन की कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शित की। अध्यक्ष ट्रम्प ने इस बैठक को अत्यंत सफल बताया तथा पारस्परिक संबंधों को सुदृढ़ करने वाला कदम कहा। अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यमों तथा डिजिटल जगत में इस त्रिपक्षीय घोषणा को लेकर व्यापक जिज्ञासा देखी जा रही है। लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या यह संवाद दीर्घकालिक शांति की आधारशिला बनेगा। अथवा यह केवल महाशक्तियों के मध्य सामरिक संतुलन साधने का एक प्रयास मात्र है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जब अनेक संघर्ष सक्रिय हैं, तब तीन प्रमुख परमाणु शक्तियों का एक मंच पर आना निश्चय ही ध्यान आकर्षित करता है। आगामी समय ही यह स्पष्ट करेगा कि शेन्जेन की यह घोषणा धरातल पर कितनी सार्थक सिद्ध होती है। |
On the nineteenth day of November, an unprecedented
trilateral meeting took place on the sidelines of the Asia-Pacific Economic
Cooperation summit held in the city of Shenzhen. This historic encounter
brought together Donald Trump, President of the United States of America,
Vladimir Putin, President of the Russian Federation, and Xi Jinping, State
Chairman of the People's Republic of China. Through mutual dialogue, the
three top heads of state issued a joint declaration toward peace. This
declaration has become a subject of intense discussion across the arena of
global diplomacy. The leaders of the three superpowers clearly affirmed that
a nuclear war cannot be won and must never be fought. This consensus has
sought to ease nuclear anxieties prevailing across the entire world to some
extent. Situated beside a lake
near the scenic hills of Shenzhen, this meeting lasted for approximately
ninety minutes. At the start of the talks, President Donald Trump stated that
the three nations were truly making history together. He also remarked that
peace was never forged by declining opportunities for engagement. Expressing
his views, President Xi Jinping said that when major powers live in harmony,
the world remains at peace. Conversely, when major powers clash, the world
falls into turmoil. President Vladimir Putin described this meeting as
serious collaborative work. He noted that as founding members of the United
Nations, the three countries bear a special responsibility to preserve and
strengthen international law. This trilateral peace
declaration expresses agreement on four major points. The first point relates
to advancing reform of the United Nations. All three nations are permanent
members of the United Nations Security Council and hold veto power. They
pledged to reform the United Nations so that it may respond more effectively
to global challenges. This reform aims to align the organization with its
fundamental mission of international peace and security. However, the
declaration did not set out concrete mechanisms or timelines for these
reforms. Even so, this statement signals potential shifts in global
governance. The second point
pertains to maintaining stability in energy supplies. The three leaders
agreed to increase the production and supply of refined petroleum products.
Its purpose is to ensure a stable flow of energy for the benefit of all
nations. During the war in Iran, attacks repeatedly disrupted the Strait of
Hormuz oil route. That disruption had created severe volatility across global
energy markets. Therefore, this pledge to safeguard oil supplies is regarded
as significant from an economic standpoint. The third point
concerns reducing nuclear risks and preventing the proliferation of nuclear
weapons. The three countries reiterated their commitment to hold dialogue on
this matter. The previous arms control pact between the United States and
Russia expired in February. President Trump desires a new and modernized
agreement that includes China as well. According to estimates, the United
States and Russia each possess more than five thousand nuclear warheads.
China is estimated to hold around six hundred nuclear warheads. Although
reducing nuclear risks was discussed, a concrete framework for
denuclearization has not yet emerged. The fourth point
relates to state consent and respect for the immunities of state officials.
The three heads of state concurred that the International Criminal Court and
similar bodies must not abuse their jurisdiction. An arrest warrant has
already been issued against Vladimir Putin by this court. In addition, the
Trump administration has imposed sanctions on this court and its officials.
Thus, this point reflects a shared diplomatic stance among the three leaders. Following this historic
talk, various analysts have assessed its significance and limitations. One
notable fact is that the declaration contains no direct mention of the wars
in Ukraine and Iran. Nor was substantive progress recorded on the issue of
Taiwan. Regarding Taiwan, President Xi Jinping cautioned Washington that the
right steps must be taken to avoid major setbacks in bilateral relations.
Analysts observe that symbolic optics outweighed substantive breakthroughs in
this meeting. Nevertheless, the
symbolic and diplomatic impact of this trilateral meeting cannot be
underestimated. For Vladimir Putin, the gathering served as an opportunity to
reassert his active presence on the global diplomatic stage. He also
indicated that he might consider attending the Group of Twenty summit in
Miami in December. By hosting this summit, President Xi Jinping demonstrated China's
diplomatic convening power. President Trump described the meeting as a major
achievement and a step toward strengthening relationships. Wide curiosity is being
seen across international media and the digital sphere regarding this
trilateral declaration. People are eager to know whether this dialogue will
become the foundation of lasting peace. Or whether it is merely an effort to
maintain strategic balance among major powers. In the current global
landscape, where numerous conflicts are active, three major nuclear powers
coming together on one platform certainly draws attention. Time ahead will
clarify how meaningful this Shenzhen declaration proves to be on the ground.
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