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मंगलवार, 17 नवंबर 2026

वैश्विक कूटनीति का नया क्षितिज


विश्व के कूटनीति-पट पर आज का दिन अत्यंत ऐतिहासिक एवं दूरगामी परिणामों वाला सिद्ध हो रहा है जहाँ फिलीपींस की राजधानी मनीला की धरती पर आसियान शिखर सम्मेलन के आवरण में चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद अर्थात् क्वाड के शीर्ष नेताओं का समागम हो रहा है। इस विशिष्ट महासम्मेलन में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नेतृत्व का यह मिलन केवल एक औपचारिक कूटनीतिक अनुष्ठान मात्र नहीं है अपितु यह प्रशांत महासागरीय तथा हिंद महासागरीय भू-राजनीतिक मानचित्र को नए आयाम देने वाला एक सुचिंतित और दृढ़ संकल्प है। दो वर्षों के लंबे अंतराल के पश्चात आयोजित हो रही इस उच्चस्तरीय बैठक से संपूर्ण विश्व समुदाय की आँखें जुड़ी हुई हैं क्योंकि वैश्विक शांति, सुरक्षा और आर्थिक संतुलन के संदर्भ में इस मंच से निकलने वाले निष्कर्ष भविष्य के अंतरराष्ट्रीय संबंधों की दिशा और दशा को सर्वथा निर्धारित करेंगे। इस वैश्विक परिदृश्य के मध्य मनीला की इस पावन धरा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बहुप्रतीक्षित भेंट समूचे भू-राजनीतिक विश्लेषण का मुख्य केंद्र बिंदु बन चुकी है, जिसके अंतर्गत दोनों महाशक्तियों के सर्वोच्च नेताओं के मध्य होने वाली द्विपक्षीय मंत्रणा इस समूची कूटनीतिक संरचना को एक नई प्राणवायु और अपरिमित गति प्रदान कर रही है। दक्षिण चीन सागर की वर्तमान जटिल स्थिति और वहाँ उत्पन्न होने वाले सामरिक तनाव आज के इस सम्मेलन में चर्चा का सबसे केंद्रीय विषय बने हुए हैं जहाँ विस्तारवादी नीतियों के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों की प्रतिष्ठा और नौवहन की स्वतंत्रता को बनाए रखना समस्त लोकतांत्रिक राष्ट्रों का साझा उद्देश्य बन चुका है। एशिया-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को अक्षुण्ण रखने के लिए क्वाड के ये चारों राष्ट्र न केवल वैचारिक स्तर पर अपितु धरातल पर भी परस्पर सहयोग के नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए पूर्णतः कटिबद्ध दिखाई दे रहे हैं। इस चतुष्कोणीय सुरक्षा व्यवस्था का मूल उद्देश्य किसी भी अन्य राष्ट्र के विरुद्ध घेराबंदी करना नहीं अपितु विधि के शासन, संप्रभुता के सम्मान और मुक्त व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा को सुनिश्‍चित करना है जो वैश्विक समृद्धि के लिए अनिवार्य शर्त है। चीन की आक्रामक समुद्री गतिविधियों और दक्षिण चीन सागर में उसके एकाधिकारवादी दावों के परिप्रेक्ष्य में मनीला में हो रहा यह उच्चस्तरीय मंथन क्षेत्र के अन्य छोटे देशों के मन में एक नया संबल और सुरक्षा का भाव जागृत कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी विदेश नीति और वैश्विक मंचों पर भारत की बढ़ती हुई रणनीतिक महत्ता इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज भारत केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं वरन वैश्विक शांति और स्थिरता का एक अनिवार्य स्तंभ बन चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी की यह व्यक्तिगत और कूटनीतिक घनिष्ठता दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को एक ऐसी ऊँचाई पर ले जा रही है जहाँ व्यापार, रक्षा, तकनीक और आतंकवाद के विरुद्ध साझा संघर्ष जैसे अनेक गंभीर विषयों पर एक ठोस और अमूर्त सहमति बनती हुई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। क्वाड के इन चारों देशों के पास विश्‍व की कुल जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग और विशाल आर्थिक संसाधन हैं जो इन्हें वैश्विक स्तर पर किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सामर्थ्यवान बनाते हैं। मनीला के इस सम्मेलन में हिंद-प्रशांत क्षेत्र को खुला, समावेशी और समृद्ध बनाए रखने के लिए जिस प्रकार की रूपरेखा तैयार की जा रही है वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य की नींव साबित होगी। दक्षिण चीन सागर के जलक्षेत्र में जिस प्रकार के भू-राजनीतिक अवरोध और सैन्यीकरण की प्रवृत्तियाँ निरंतर बढ़ रही हैं, उनके समाधान के लिए क्वाड देशों के पास एक स्पष्ट रोडमैप का होना आज की वैश्विक अनिवार्यता बन गया है। आसियान मंच की पृष्ठभूमि में हो रही इन वार्ताओं का कूटनीतिक महत्व इसलिए भी और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि दक्षिण-पूर्व एशिया के ये देश स्वतंत्र और निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गों पर अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए प्रत्यक्ष रूप से आश्रित हैं। जब भारत और अमेरिका के शीर्ष नेतृत्व आपसी संवाद के माध्यम से रणनीतिक साझेदारियों को और अधिक प्रगाढ़ करते हैं तो इसका सकारात्मक प्रभाव संपूर्ण एशिया-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा वास्तुकला पर दीर्घकालिक रूप से पड़ता है। जापान के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष नेतृत्व की इस बैठक में सक्रिय सहभागिता यह सिद्ध करती है कि लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले ये चारों राष्ट्र वैचारिक संकीर्णताओं से ऊपर उठकर साझा हितों और सामूहिक सुरक्षा के विराट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी तन्मयता से एक मंच पर एकजुट हो चुके हैं। वैश्वीकरण के इस दौर में समुद्री सुरक्षा का प्रश्न केवल जलपोतों की आवाजाही तक सीमित नहीं है अपितु यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता की रीढ़ से जुड़ा हुआ एक अत्यंत संवेदनशील विषय है जिसे नजरअंदाज करना किसी भी राष्ट्र के हित में नहीं हो सकता। मनीला में चल रहा यह महामंथन इस बात का उद्घोष कर रहा है कि अब अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रों में किसी एक राष्ट्र की दादागिरी या मनमानी को सहन नहीं किया जाएगा और सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के दायरे में रहकर ही अपने आचरण को निर्धारित करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति की यह विशेषता रही है कि वे राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए भी वैश्विक शांति और वसुधैव कुटुंबकम के प्राचीन भारतीय आदर्शों को निरंतर विश्व मंच पर प्रतिष्ठापित करते आए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी यह वार्ता व्यापारिक समझौतों, सामरिक साजो-सामान के आदान-प्रदान और रक्षा तकनीकों के हस्तांतरण के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो रही है जिससे दोनों देशों के बीच का आपसी विश्वास और अधिक सुदृढ़ हुआ है। दक्षिण चीन सागर के भू-भाग पर चीन द्वारा कृत्रिम द्वीपों का निर्माण और वहाँ सैन्य अड्डों की स्थापना जिस प्रकार से क्षेत्रीय संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है, उसका प्रतिवाद करने के लिए क्वाड जैसे मजबूत मंच का सक्रिय होना सामरिक दृष्टि से अत्यंत आवश्यक था। आज जब विश्व समुदाय एक नए शीत युद्ध या बहुध्रुवीय संघर्ष की आशंकाओं से ग्रस्त है, तब मनीला से उठने वाली शांति, सहयोग और संप्रभुता के सम्मान की यह आवाज संपूर्ण मानवता के लिए एक आशा की किरण के समान प्रतीत हो रही है। इस शिखर सम्मेलन के माध्यम से यह संदेश भी अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रसारित किया जा रहा है कि आतंकवाद, कट्टरपंथ और अंतरराष्ट्रीय संधियों के उल्लंघन जैसी वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सभी शांतिप्रिय राष्ट्रों को वैचारिक मतभेदों को भुलाकर एक छतरी के नीचे आना ही होगा। भारत की विदेश नीति का यह स्वर्णिम कालखंड इस बात का गवाह है कि आज देश अपनी सुरक्षा और सामरिक हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम है और किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुकने के बजाय अपने स्वतंत्र निर्णयों से वैश्विक राजनीति को नई दिशा दे रहा है। मनीला के इस ऐतिहासिक सम्मेलन के समापन पर जो संयुक्त घोषणा-पत्र या रणनीतिक दिशा-निर्देश सामने आएंगे, वे आने वाले दशकों में हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था के मूल आधार बनेंगे और भू-राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से परिवर्तित कर देंगे। इस प्रकार, मनीला में क्वाड शिखर सम्मेलन और मोदी-ट्रंप की यह विशेष भेंट केवल दो नेताओं या चार देशों का मिलन नहीं है, अपितु यह विश्व की लोकतांत्रिक शक्तियों के उस दृढ़ संकल्प का जीवंत दस्तावेज है जो शांति, स्वतंत्रता, नियम-आधारित व्यवस्था और परस्पर सहयोग के बल पर एक सुरक्षित, समृद्ध और मानवीय विश्व के निर्माण के लिए निरंतर संकल्पित और क्रियाशील है।

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