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शुक्रवार, 20 नवंबर 2026

पूंजी के अधीन शासन, मनुष्य और आस्था: एक आत्ममंथन / Governance, Humanity, and Faith Under Capital: A Reflection



क्या दुनिया के सभी देशों के शासक ईश्वरीय तथा प्राकृतिक सद्गुणों के साथ अपने-अपने देशों का शासन चला रहे हैं? यह प्रश्न स्वयं में धूमिल हो गया है। गिनती के कुछ संवेदनशील व्यक्तियों को छोड़ दें, तो विश्व के अधिसंख्य व्यक्तियों को इस प्रश्न का साक्षात एवं स्वप्निल आभास भी नहीं रहा। भारत के बारे में प्रचलित है कि यहां सनातन, वैदिक व हिंदू धर्म संस्कारों, गतिविधियों एवं कर्मकांडों की अधिकता के कारण यह देश किसी सीमा तक ईश्वरीय व प्राकृतिक सद्गुणों से संचालित है, किंतु वास्तविकता यह नहीं है। वास्तव में तो भारत हो अथवा कोई अन्य देश सभी विश्व के शीर्ष पूंजीपतियों की व्यावसायिक नीतियों के अनुसार ही चल रहे हैं। इस कारण मनुष्य, मनुष्य नहीं रहा। वह एक मशीनी उपभोक्ता बन चुका है। मनुष्य के जन्म से लेकर उसके मरण तक सभी कुछ व्यवसाय के अंतर्भूत हो चुका है। प्राकृतिक मूल्य समाप्त हैं। यहां तक कि ईश्वर, हिंदू धर्म एवं धार्मिक कर्मकांड भी व्यवसाय के अधीन होकर प्रतिदिनि ही पतन की दिशा में अग्रसर हैं।

आधुनिक वैश्विक व्यवस्था में शासन और समाज के स्वरूप को समझने के लिए यह दृष्टिकोण एक कठोर लेकिन विचारोत्तेजक यथार्थ को सामने रखता है। जब नीतियों का निर्माण जनकल्याण, नैतिकता या प्रकृति के साथ सामंजस्य के स्थान पर बाजार की मांग, मुनाफे और पूंजी के संचय को केंद्र में रखकर किया जाता है, तब शासन की आत्मा कहीं पीछे छूट जाती है। सत्ता और पूंजी के इस गठजोड़ ने राष्ट्रों की सीमाओं को धुंधला कर दिया है। आज अधिकांश देशों की आर्थिक और सामाजिक दिशा उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों और वैश्विक वित्तीय शक्तियों के हितों से प्रभावित दिखाई देती है, जिनकी पहुंच नीति-निर्माताओं से लेकर आम आदमी की दिनचर्या तक है।

इस व्यवस्था का सबसे गहरा प्रभाव मनुष्य के अस्तित्व और उसकी संवेदनाओं पर पड़ा है। जब व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी उपयोगिता और क्रय-शक्ति के आधार पर होने लगता है, तो उसके भीतर की करुणा, सहानुभूति और नैतिक चेतना क्षीण होने लगती है। जन्म के समय होने वाले उत्सवों से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह और अंततः अंतिम संस्कार तक—जीवन का हर पड़ाव एक सेवा या उत्पाद में बदलता जा रहा है। इस निरंतर खपत की दौड़ में व्यक्ति स्वयं को एक ऐसे चक्र में पाता है जहां विश्राम, आत्मचिंतन और संबंधों की गहराई का स्थान केवल बाजारू आकर्षण और तात्कालिक संतुष्टि ले लेती है।

प्रकृति के साथ हमारा संबंध भी इसी व्यावसायिक मानसिकता से प्रभावित हुआ है। जल, जंगल, जमीन और वायु—जो कभी जीवनदायिनी और पूजनीय माने जाते थे—आज संसाधन और संपत्ति के रूप में देखे जाते हैं। प्राकृतिक संतुलन के क्षरण का सीधा असर जलवायु परिवर्तन, घटती जैव विविधता और मानवीय स्वास्थ्य पर दिखता है, फिर भी अल्पकालिक लाभ की प्रवृत्ति दीर्घकालिक संतुलन पर भारी पड़ती दिखती है।

सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि आस्था और आध्यात्मिकता के क्षेत्र भी इस व्यावसायिक प्रवाह से अछूते नहीं रहे हैं। जिस धर्म और कर्मकांड का मूल उद्देश्य मनुष्य को भीतर से निर्मल बनाना, संयम सिखाना और भौतिक आसक्तियों से ऊपर उठाना था, वहां भी प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धा और वाणिज्यिकरण का प्रभाव बढ़ता दिखाई देता है। जब आस्था के केंद्र और अनुष्ठान भी बाजार के नियमों से संचालित होने लगते हैं, तो उनके वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ के धुंधले होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है।

फिर भी, इतिहास और मानवीय चेतना यह संकेत देती है कि स्थितियां पूर्णतः अपरिवर्तनीय नहीं होतीं। प्रश्न का धूमिल पड़ जाना उसकी समाप्ति नहीं है; जब तक समाज में विचारशील और संवेदनशील लोग मौजूद हैं, तब तक मूल्य, प्रकृति और मानवीय गरिमा को बचाने का विमर्श जीवित रहता है। आवश्यकता इस बात की है कि समाज केवल उपभोक्ता की भूमिका से आगे बढ़कर एक जागरूक नागरिक और संवेदनशील मनुष्य के रूप में अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करे, ताकि शासन, अर्थव्यवस्था और आस्था—तीनों में मानवीय सद्गुणों की पुनर्स्थापना संभव हो सके।

 

Are the rulers of all countries governing their nations with divine and natural virtues? This question has grown dim in itself. Aside from a handful of sensitive individuals, the vast majority of people in the world no longer have even a direct or dreamlike sense of this question. Regarding India, it is commonly believed that because of the abundance of Sanatana, Vedic, and Hindu religious traditions, practices, and rituals, this country is to some extent guided by divine and natural virtues—yet that is not the reality. In truth, whether it is India or any other country, all are running according to the commercial policies of the world's top capitalists. Because of this, a human being has ceased to be human. They have become a mechanical consumer. From a person's birth to their death, everything has come within the fold of commerce. Natural values have vanished. Even God, the Hindu religion, and religious rituals have come under the sway of commerce and are advancing toward decline every single day.

To understand the nature of governance and society in the modern global order, this perspective brings forward a harsh yet thought-provoking reality. When policies are framed around market demand, profit, and the accumulation of capital rather than public welfare, morality, or harmony with nature, the soul of governance gets left behind somewhere. This nexus of power and capital has blurred the borders of nations. Today, the economic and social direction of most countries appears influenced by the interests of multinational corporations and global financial powers, whose reach extends from policy-makers to the everyday routine of the common person.

The deepest impact of this system has fallen upon human existence and human sensitivities. When an individual begins to be evaluated on the basis of utility and purchasing power, the compassion, empathy, and moral consciousness within them start to weaken. From celebrations at birth to education, health, marriage, and finally funeral rites—every stage of life is turning into a service or a product. In this relentless race of consumption, a person finds themselves in a cycle where rest, self-reflection, and depth of relationships are replaced merely by market allure and instant gratification.

Our relationship with nature has also been shaped by this commercial mindset. Water, forests, land, and air—which were once regarded as life-giving and sacred—are today viewed as resources and property. The erosion of natural balance is directly visible in climate change, declining biodiversity, and human health, yet the tendency toward short-term gain continues to outweigh long-term equilibrium.

The most troubling aspect is that the realms of faith and spirituality have not remained untouched by this commercial current either. Where the core purpose of religion and ritual was to purify a person from within, teach restraint, and elevate them above material attachments, the influence of display, competition, and commercialization appears to be growing there as well. When centers of faith and sacred rites begin to be governed by the rules of the market, the risk arises that their true spiritual meaning will become obscured.

Even so, history and human consciousness indicate that conditions are not completely irreversible. A question growing dim is not its end; so long as thoughtful and sensitive people exist in society, the discourse to protect values, nature, and human dignity remains alive. What is needed is for society to move beyond the role of a mere consumer and reconsider its priorities as an aware citizen and a sensitive human being, so that human virtues may be restored across all three—governance, economy, and faith.



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